डिजिटल मीडिया पर नया अध्याय: यूपी सरकार की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन का ऐलान और सख्त नीति

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024: सख्त नियमों और वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ डिजिटल युग में बड़ा कदम

मुख्य संपादक – शिवशंकर दुबे
Edited by: आशु झा
भारत क्रांति न्यूज डेस्क
लखनऊ, 27 अगस्त 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 26 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी। इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में डिजिटल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करना और इस क्षेत्र के कंटेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत, सरकार ने एक तरफ जहां सख्त कानूनी प्रावधानों की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया है।

वित्तीय प्रोत्साहन: डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सुनहरा अवसर

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान है। सरकार ने इस नीति के तहत डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें एक्स (X), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यू-ट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन प्लेटफार्मों पर कंटेंट क्रिएट करने वाले उपयोगकर्ताओं को हर माह निम्नलिखित राशि तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा:

• एक्स (X): 5 लाख रुपये तक प्रति माह
• फेसबुक: 4 लाख रुपये तक प्रति माह
• इंस्टाग्राम: 3 लाख रुपये तक प्रति माह
• यू-ट्यूब:
  • वीडियो: 8 लाख रुपये तक प्रति माह
  • शॉर्ट्स: 7 लाख रुपये तक प्रति माह
  • पॉडकास्ट: 6 लाख रुपये तक प्रति माह

इन प्रोत्साहनों का मुख्य उद्देश्य डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स को उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिले और राज्य में डिजिटल मीडिया की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके।

विज्ञापन लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

विज्ञापन लाभ प्राप्त करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा। सबसे पहले, उन्हें राज्य सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद, क्रिएटर्स को नीति के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल उन्हीं कंटेंट निर्माताओं को विज्ञापन लाभ का पात्र माना जाएगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि राज्य में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में केवल गंभीर और जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर्स को ही प्रोत्साहन मिले।

नीति के प्रभाव: समाज में शांति और सुरक्षा के साथ नवाचार को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 का प्रभाव व्यापक और दूरगामी होने की उम्मीद है। जहां एक तरफ यह नीति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी सामग्री को कम करने में सहायक होगी, वहीं दूसरी तरफ यह डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करेगी। इससे डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इस नीति से न केवल राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि यह डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलेगी। डिजिटल कंटेंट के लिए निर्धारित किए गए वित्तीय प्रोत्साहन इस क्षेत्र में और अधिक पेशेवर लोगों को आकर्षित करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

कानूनी प्रावधान: सोशल मीडिया के लिए कड़े नियम

नई नीति के अनुसार, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ इतने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार का मानना है कि यह नीति सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी और इससे समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी।

निगरानी तंत्र: नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष व्यवस्था

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र का निर्माण किया जाएगा। यह निगरानी तंत्र सुनिश्चित करेगा कि सभी नियमों का पालन हो रहा है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह तंत्र राज्य में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ संचालित करने में सहायक होगा।

समाप्ति

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 एक ऐसा कदम है जो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में राज्य को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। इस नीति के तहत उठाए गए सख्त कदम और दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य के डिजिटल मीडिया परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह नीति न केवल सोशल मीडिया के उपयोग को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि डिजिटल कंटेंट निर्माताओं के लिए एक प्रोत्साहक भी साबित हो सकती है।