भदोही: विधायक और एमएलसी निधि के 175 विकास कार्यों में सिर्फ सात पूरे, सात माह बाद भी 168 अधूरे

13.62 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मिली थी मंजूरी, ठेकेदारों की लापरवाही और विभागीय उदासीनता से काम प्रभावित

ज्ञानपुर। जिले में जनप्रतिनिधियों की निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी है। सरकार और प्रशासन की ओर से विधायक एवं एमएलसी निधि के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन भदोही जिले में इन निर्देशों का असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में तीन विधायकों और चार एमएलसी की निधि से स्वीकृत 175 विकास कार्यों में सात माह बाद भी महज सात कार्य ही पूरे हो सके हैं। वहीं, 168 कार्य अब भी अधूरे हैं या शुरू नहीं हो पाए हैं। इन कार्यों के लिए कुल 13.62 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

सरकार की ओर से विधायकों और एमएलसी को क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष पांच करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट और स्कूल भवन समेत विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव देते हैं। जिले में ज्ञानपुर, भदोही और औराई के विधायकों के अलावा स्नातक एमएलसी, शिक्षक एमएलसी और एमएलसी डॉ. महेंद्र सिंह की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 175 कार्यों के प्रस्ताव दिए गए थे। अप्रैल 2026 में इन सभी कार्यों को स्वीकृति मिली थी।

करीब सात माह बीतने के बावजूद इन कार्यों की प्रगति बेहद निराशाजनक है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक केवल सात कार्य पूरे हुए हैं। इनमें भी सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य शामिल हैं। स्कूल भवन, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड निर्माण के कार्यों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ठेकेदारों की लापरवाही और विभागीय स्तर पर प्रभावी निगरानी नहीं होने से विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो रही है।

दो किस्तों में जारी हुए पांच करोड़ रुपये, फिर भी सुस्त रफ्तार

जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए पहली किस्त के रूप में अप्रैल 2026 में ढाई करोड़ रुपये और दूसरी किस्त के रूप में सितंबर 2026 में ढाई करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके बावजूद कई कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। वहीं, शुरू हुए कुछ कार्य भी निर्धारित समय में पूरे नहीं हो पाए हैं। इससे विकास कार्यों के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रस्तावों में संशोधन से भी अटकती है प्रक्रिया

विकास कार्यों में देरी की एक वजह जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रस्तावों में बदलाव होना भी बताया जा रहा है। विधायक, सांसद और एमएलसी विकास भवन स्थित डीआरडीए विभाग को अपने क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव देते हैं। कई बार प्रस्ताव भेजने के बाद उनमें संशोधन कराया जाता है। इसके चलते स्वीकृति और निर्माण की प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग जाता है।

कहीं सड़क टूटने लगी तो कहीं इंटरलॉकिंग अधूरी

जिले में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। औराई विधानसभा क्षेत्र के गुलालपुर-बनौली में करीब छह माह पहले बनी सीसी रोड समय से पहले ही टूटने लगी है। वहीं, भगौतीदासपुर में दो महीने से इंटरलॉकिंग का कार्य अधूरा पड़ा है। रजईपुर और जंगला में भी विकास कार्य अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। इन अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भाष्कर ने जिलाधिकारी से शिकायत की है।

जल्द पूरे कराए जाएंगे अधूरे कार्य: परियोजना निदेशक

डीआरडीए के परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। कुछ कार्यों में तकनीकी और जमीन संबंधी समस्याओं के कारण देरी हुई है। संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। दूसरी किस्त भी जारी हो चुकी है। जल्द ही सभी अधूरे कार्यों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।

विधायक और एमएलसी निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की स्थिति

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Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।