भदोही के कालीन कारोबारी का बैग गुम होने पर लुफ्थांसा एयरलाइन पर दो लाख का जुर्माना, 1.56 लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा
भदोही। यात्री का सामान गुम होने और शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जर्मन एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को गुम हुए बैग की कीमत के रूप में 1,56,198 रुपये क्षतिपूर्ति देने और 10 हजार रुपये वाद व्यय भी चुकाने का आदेश दिया है। इसके अलावा क्षतिपूर्ति राशि पर 11 जनवरी 2024 से निर्णय की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत के अनुसार, भदोही के बाजार सलावत खां निवासी कालीन कारोबारी मोहम्मद दानिश 11 से 14 जनवरी 2024 तक जर्मनी के हनोवर में आयोजित डोमोटेक्स अंतरराष्ट्रीय मेले में शामिल होने गए थे। उन्होंने नई दिल्ली से हैम्बर्ग तक की यात्रा लुफ्थांसा एयरलाइन से की थी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्होंने अपने दो बैग जमा किए थे, लेकिन हैम्बर्ग पहुंचने पर एक बैग उन्हें नहीं मिला। इस बैग का टैग नंबर एलएच 504293 था।
गुम हुए बैग में ऊनी कालीन के नमूने और व्यापार से जुड़े उपकरण रखे थे। दानिश ने 11 और 13 जनवरी 2024 को ईमेल के माध्यम से एयरलाइन के पास प्रॉपर्टी इररेगुलैरिटी रिपोर्ट (पीआईआर) दर्ज कराई, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कारोबारी का कहना था कि कालीन के नमूने उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें करीब 37 लाख रुपये का अनुमानित व्यापारिक नुकसान हुआ।
इसके बाद उन्होंने 10 नवंबर 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग की ओर से एयरलाइन कंपनी को नोटिस जारी किया गया। जवाब में कंपनी ने दलील दी कि दानिश व्यावसायिक गतिविधियों के लिए यात्रा कर रहे थे। हालांकि, आयोग ने पाया कि कंपनी अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने एयरलाइन की ओर से सेवा में कमी और उपभोक्ता को हुई क्षति को स्वीकार किया। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने गुम हुए बैग के लिए 1,56,198 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। साथ ही सेवा में कमी के लिए दो लाख रुपये जुर्माना और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने का निर्देश दिया।
आयोग ने स्पष्ट किया कि एयरलाइन कंपनी को तीन महीने के भीतर आदेश का पालन करना होगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर पूरी देय राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।