ज्ञानपुर, संवाददाता।
जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी के सदर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं कराया जाना न्यायालय की अवमानना के समान है।
आयोग ने तहसीलदार से निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
संपत्ति से वसूली के सख्त निर्देश
आयोग ने अपने आदेश में विपक्षी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि उसकी चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की कर बकाया धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। आयोग ने प्रशासन को निर्देश दिया कि पीड़ित उपभोक्ता को हर हाल में न्याय दिलाया जाए।
क्या है पूरा मामला
मामला गोपीगंज के अंजही मोहाल निवासी सुनील कुमार उमर वैश्य से जुड़ा है। उन्होंने 3 अक्तूबर 2023 को 88 हजार रुपये में बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल खरीदी थी। डीलर ने वाहन का पंजीयन कराने का वादा किया, लेकिन बाद में गलत नंबर प्लेट देकर वाहन सौंप दिया।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बाइक पर लगा नंबर एक चार पहिया वाहन का है, जो सेंट थॉमस स्कूल गोपीगंज के नाम दर्ज है। इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग का फैसला और कार्रवाई
जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे की पीठ ने डीलर को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति, 10 हजार रुपये वाद व्यय सहित कुल 35 हजार रुपये देने का आदेश दिया। साथ ही 88 हजार रुपये की मूल धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए।
आदेश के बावजूद भुगतान न होने पर आयोग ने तीन बार नोटिस जारी किए, लेकिन पालन नहीं हुआ। इसके बाद अब तहसीलदार को सीधे जिम्मेदार मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल
इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग की सख्ती से साफ है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष
उपभोक्ता आयोग की इस कार्रवाई को एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है। अब निगाहें तहसीलदार के जवाब और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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