मऊ में आशा बहुओं का प्रदर्शन: पांच माह का भुगतान न मिलने पर भड़का गुस्सा, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप हड़ताल पर उतरीं
मऊ। मुहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी आशा बहू और आशा संगिनी शनिवार को एकजुट होकर प्रदर्शन पर उतर आईं। पांच माह से भुगतान न मिलने से नाराज महिलाओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा, तब तक उनका अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल जारी रहेगा।
पांच महीने से नहीं मिला मेहनताना
आशा बहुओं ने बताया कि मार्च से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने तक किए गए कार्यों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पांच महीने से लगातार कार्य करने के बावजूद उन्हें मेहनताना नहीं मिला। कई बार अधिकारियों को पत्र भेजने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।
आशा बहू कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा,
“हमने कई बार अधीक्षक और जिलाधिकारी को पत्र भेजा, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। अब हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यदि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।”
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में किया प्रदर्शन
शनिवार को सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में आशा बहू और आशा संगिनी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जुट गईं। उन्होंने तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। आशा बहुओं ने कहा कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन को जिला मुख्यालय तक ले जाया जाएगा।
प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उमा, गुड्डी, चंपा, मधुबाला, मीणा, माला, रंभा, सरिता, सुनीता समेत सैकड़ों आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
अधिकारी बोले — नया पोर्टल कारण बना देरी की वजह
इस संबंध में डॉ. रामबदन, अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुहम्मदाबाद गोहना ने बताया कि —
“आशा बहू और आशा संगिनी के भुगतान में स्थानीय स्तर पर कोई अड़चन नहीं है। शासन द्वारा नया पोर्टल लागू किया गया है, जिस पर कार्यों का विवरण दर्ज करने के बाद भुगतान सीधे खातों में होता है। यहां से सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी हो रही है। शासन से संपर्क कर समाधान की कोशिश की जा रही है।”
आगे की रणनीति तय करेगी समिति
आशा बहू कल्याण समिति ने कहा कि यदि आने वाले कुछ दिनों में बकाया भुगतान नहीं होता, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। समिति ने यह भी चेतावनी दी कि इस दौरान अगर कोई स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होती है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
