फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग सख्त, पीएम फसल बीमा कार्यालय प्रभारी पर ₹1.10 लाख वसूली नोटिस
भदोही। किसानों की समस्याओं को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एसबीआई के पीएम फसल बीमा कार्यालय भदोही के प्रभारी के खिलाफ एक लाख 10 हजार रुपये की वसूली नोटिस जारी किया है। आयोग की यह कार्रवाई सुरियावां थाना क्षेत्र के अभिया गांव निवासी किसान नरेन्द्र सिंह की शिकायत पर की गई।
पीड़ित किसान नरेन्द्र सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में 27 मार्च 2024 को वाद दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी धान की फसल का बीमा कराया था। बीमा अवधि 1 जुलाई 2023 से 24 जनवरी 2024 तक निर्धारित थी। बीमा प्रीमियम के रूप में उनके बैंक खाते से 9 अगस्त 2023 को 1,634.35 रुपये काटे गए थे।
किसान का कहना था कि वर्ष 2023 में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण उनकी धान की फसल पूरी तरह सूख गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी से फसल क्षति का क्लेम मांगा, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद बीमा कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने किसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बीमा रिकॉर्ड और बैंक खाते से प्रीमियम कटौती के प्रमाणों का अवलोकन किया। सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग ने माना कि बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी बरती गई है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश जारी करते हुए पीएम फसल बीमा योजना के प्रभारी को पीड़ित किसान को एक लाख रुपये क्लेम राशि तथा 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आयोग ने जिलाधिकारी भदोही को पत्र भेजकर कहा है कि यदि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं किया जाता है तो 17 जून 2026 तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाए।
आयोग के इस फैसले को किसानों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इससे फसल बीमा योजनाओं में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों और अधिकारियों पर जवाबदेही तय होगी तथा किसानों को न्याय मिलने का भरोसा बढ़ेगा।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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