हाईकोर्ट स्टे के बाद भी दबंगों की कब्जे की कोशिश, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार

स्टे के बाद भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार पहुंचा कलेक्ट्रेट—न्याय की लगाई गुहार

जंगीगंज/ज्ञानपुर। भदोही जिले के रोही गांव में भूमि विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां हाईकोर्ट से जारी स्टे आदेश के बावजूद कुछ प्रभावशाली दबंगों द्वारा कब्जे की कोशिश तेज कर दी गई है। अपने परिवार के साथ लगातार मिल रही धमकियों और प्रशासनिक उदासीनता से परेशान होकर मंगलवार को पीड़ित रामचंद्र गुप्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी शैलेष राय को ज्ञापन सौंपा।

“वर्षों से काबिज हमारी आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा कराने में जुटे अधिकारी और दबंग”—पीड़ित

रामचंद्र गुप्ता के अनुसार उनका परिवार लंबे समय से गांव में अपनी आबादी की जमीन पर निवास करता आ रहा है। यह भूमि पारिवारिक विरासत का हिस्सा है और पिछले कई दशकों से उन्हीं के कब्जे और उपयोग में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ दबंग लोग उनकी इस निजी भूमि को अपना भूमिधर दावा करते हुए कब्जा जमाने की फिराक में हैं। शिकायतों के बावजूद गांव स्तर पर न तो अधिकारियों ने कार्रवाई की और न ही स्थितियों का सही मूल्यांकन किया।

हाईकोर्ट स्टे के बावजूद प्रशासन पहुंचा पैमाइश करने—गुप्ता परिवार भड़का

गुप्ता परिवार ने बताया कि भूमि विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने इस पूरे प्रकरण पर स्पष्ट रूप से स्टे आदेश दिया हुआ है। बावजूद इसके कुछ अधिकारियों ने दबाव में आकर घटनास्थल पर पहुंचकर न केवल पैमाइश कराने की कोशिश की, बल्कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया के एकतरफा निशानदेही भी कर दी।

पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन का यह रवैया न केवल आदेश की अवहेलना है, बल्कि इससे दबंगों का मनोबल भी बढ़ रहा है।

मकान गिराने की धमकियों से सहमे परिजन, रातों की नींद हराम

परिवार के सदस्यों ने बताया कि विपक्षी पक्ष लगातार धमकियां दे रहा है और खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि उनका मकान कभी भी गिरा दिया जाएगा। इससे पूरे परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल है।

“हम रोज डर में जी रहे हैं। विरोधी पक्ष का प्रभाव इतना है कि कोई अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं,”—पीड़ित महिलाओं ने भावुक होकर बताया।

“सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए”—ज्ञापन में प्रमुख मांगें

जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में निम्न प्रमुख मांगें की गईं—

• स्टे आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित कराया जाए

• अधिकारियों द्वारा की गई गलत पैमाइश/निशानदेही की जांच हो

• दबंगों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए

• भूमि की वास्तविक स्थिति की उच्च-स्तरीय जांच कराई जाए

पीड़ित परिवार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे

ज्ञापन देने के दौरान सोमारी देवी, प्रवेश कुमारी, बसंती देवी, शिव देवी, निखिल गुप्ता, गुलाब गुप्ता समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से न्याय की मांग की।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

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