उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय पर 18% GST: बड़ी गड़बड़ी का शक
लखनऊ: प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय पर सेवा प्रदाता फर्में 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) वसूल रही हैं। जबकि सरकारी नियमों के अनुसार यह राशि GST से मुक्त है। राज्य में करीब चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और इनके मासिक मानदेय पर हर साल लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।
शुरुआती जांच में बड़ी अनियमितताएं:
इस मामले की शुरुआती जांच सार्वजनिक कार्य विभाग (PWD) में सामने आई है। जानकारों का कहना है कि राज्य के अधिकांश विभाग और निगम भी इसी प्रकार की अनियमितता कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय के अलावा ईपीएफ और ईएसआईसी के अंशदान पर भी फर्में 18% GST वसूल रही हैं।
नियम क्या कहते हैं:
GST काउंसिल के 18 जून 2017 के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि ईपीएफ और ईएसआईसी पर कोई कर देयता नहीं है। यानी, सरकारी नियमों के खिलाफ यह एक स्पष्ट अनियमितता है।
घपले की संभावना:
सूत्रों का कहना है कि हर साल आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता फर्मों को GST के मद में राशि का भुगतान किया जाता है। जांच यह देखेगी कि यह राशि सरकारी खजाने में जमा हुई या नहीं। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि फर्म ने बाद में राज्य कर विभाग से इस राशि का रिफंड (वापसी) या समायोजन तो नहीं कर लिया।
राज्य कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। अधिकारी मानते हैं कि अगर जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो यह एक बड़ा घपला साबित हो सकता है।
कर्मचारी और विभागों के लिए चेतावनी:
विशेषज्ञों का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों और विभागों को अपने भुगतान और टैक्स इन्वॉयस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इस तरह की गड़बड़ियों से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान होता है बल्कि कर्मचारियों के हित भी प्रभावित होते हैं।
Author: Bharat Kranti News
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