यूपी में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टला, छह महीने बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल

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यूपी में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार, छह महीने बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल

योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांवों में नियुक्त होंगे प्रशासक; ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होने की संभावना कम होती दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों में छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवंबर 2026 में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी प्रशासकों को सौंपी जाएगी। प्रशासकों की यह व्यवस्था छह महीने तक जारी रह सकती है। ऐसे में प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार जताए जा रहे हैं।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण

पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया भी चुनाव में देरी की एक अहम वजह मानी जा रही है। सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बताया गया है कि सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया है, जिससे रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

प्रशासक संभालेंगे पंचायतों की जिम्मेदारी

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतों के नियमित कामकाज को जारी रखने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। छह महीने की इस व्यवस्था के दौरान ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक संचालन प्रशासकों के माध्यम से किया जाएगा। इससे पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासनिक कामकाज जारी रखने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट में 31 प्रस्ताव पेश, 30 को मिली मंजूरी

योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिलना बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहा।

सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं का दौर तेज होने की संभावना है। फिलहाल चुनाव की आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। अब सभी की निगाहें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले निर्णय पर टिकी हैं।

भारत क्रांति न्यूज़ की नजर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट पर बनी रहेगी।

Author: Bharat Kranti News

Anil Mishra CEO & Founder, Bharat Kranti News Anil Mishra is the CEO and Founder of Bharat Kranti News, a platform dedicated to fearless and unbiased journalism. With a mission to highlight grassroots issues and promote truth in media, he has built Bharat Kranti News into a trusted source of authentic and people-centric reporting across India.

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