UPCOS का शुभारम्भ: आउटसोर्स कर्मियों के मानव संसाधन प्रबंधन की शुरुआत अब डिजिटल व्यवस्था से

पारदर्शी भर्ती, समय पर मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पर जोर; पोर्टल-वेबसाइट लॉन्च, लोगो का अनावरण

भदोही, 02 सितम्बर 2026। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारम्भ किया गया। विकास भवन स्थित डीपीआरसी सभागार में UPCOS के पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग तथा लोगो का अनावरण किया गया। इस दौरान आउटसोर्स कर्मियों को चेक भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेष कुमार, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ला एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शुभांगी शुक्ला ने किया।

भर्ती से मानदेय तक पूरी व्यवस्था होगी डिजिटल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन की बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। भर्ती योग्यता एवं मेरिट के आधार पर होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप की जाएगी।

उन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, अटेंडेंस, सैलरी, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। कर्मचारी एक ही स्थान पर अपनी सर्विस डिटेल, बैंक अकाउंट, उपस्थिति, भुगतान तथा मानदेय से होने वाली कटौती की जानकारी देख सकेंगे।

इसके साथ ही कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की जाएगी।

सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा मानदेय

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। EPF और ESI का योगदान भी नियमित रूप से जमा कराया जाएगा। किसी आउटसोर्सिंग कंपनी या एजेंसी को कर्मचारी के मानदेय से अनावश्यक कटौती करने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी को सरकार अलग से सेवा शुल्क देगी और कर्मचारी के मानदेय से किसी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं काटा जाएगा।

EPF की राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रहेगी, जो भविष्य में उसकी आर्थिक सुरक्षा में सहायक होगी। वहीं ESI के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

मनमाने तरीके से कर्मचारी को हटाने पर रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी आउटसोर्स कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होती है तो पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी का अनावश्यक उत्पीड़न या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

दुर्घटना और आपात स्थिति में मिलेगा बीमा व आर्थिक सहयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा स्टेट बैंक के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

निर्धारित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना या आपदा की स्थिति में परिवार को 20 लाख से लेकर 40-50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अलावा अग्निकांड की स्थिति में बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक, आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक तथा आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस की आवश्यकता होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया।

बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए भी सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी के परिवार को बड़ी अनहोनी की स्थिति में भी आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। पुत्र की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये तक, पुत्री की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक तथा दो पुत्रियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया जा रहा है।

किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बताई गई। इसके साथ ही जीरो बैलेंस पर खाता खोलने और परिवार के अधिकतम चार सदस्यों को विशेष योजनाओं का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है।

मानव श्रम का सम्मान हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स वर्कफोर्स को संगठित, कुशल, सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कफोर्स में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई अर्थव्यवस्था के दौर में काम करने की प्रकृति बदल रही है, लेकिन मानव श्रम का सम्मान हमेशा प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने कहा कि तकनीक जितनी आगे जाएगी, गवर्नेंस को उतना ही अधिक मानवीय होना पड़ेगा।

जनप्रतिनिधियों ने UPCOS को बताया महत्वपूर्ण पहल

जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि UPCOS का शुभारम्भ आउटसोर्स कर्मियों के हितों को सुरक्षित करने और मानव संसाधन प्रबंधन को पारदर्शी एवं डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पोर्टल और वेबसाइट के माध्यम से व्यवस्थाओं में सुगमता और जवाबदेही बढ़ेगी।

विधायक औराई दीनानाथ भास्कर ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता के साथ नई कार्यसंस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है।

भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने UPCOS को आउटसोर्स कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता बढ़ेगी तथा कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं को अधिक व्यवस्थित स्वरूप मिलेगा।

जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को दी शुभकामनाएं

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने आउटसोर्स कर्मियों को UPCOS के शुभारम्भ की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें।

उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में आउटसोर्स कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी कर्मचारी समयबद्धता, अनुशासन और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें तथा जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सफाई कर्मियों को वितरित किए गए सुरक्षा किट

कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मियों को सेफ्टी जैकेट एवं सुरक्षा किट वितरित किए गए। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये सुरक्षा उपकरण कार्य के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

इस दौरान कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पन्नालाल, उमाशंकर, अनिल कुमार एवं श्रीमती आरती को 55 हजार रुपये के डेमो चेक प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी भदोही दयाशंकर वर्मा, अधिशासी अधिकारी सुरियावां सुजीत कुमार, अधिशासी अधिकारी घोसिया/खमरिया अमित कुमार सहित बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

Ashu Jha एडिटर, भारत क्रांति न्यूज़ Ashu Jha भारत क्रांति न्यूज़ के एडिटर हैं और निष्पक्ष, सटीक व ज़मीनी पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। वे समाचारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका ध्यान जनता से जुड़े मुद्दों, सरकारी नीतियों के असर और सामाजिक सरोकारों पर रहता है। Ashu Jha का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है।