पांच साल से लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं अधिकारी : डीएम

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राजस्व वादों का प्राथमिकता से हो निस्तारण, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

ज्ञानपुर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर राजस्व कार्यों और राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा को लेकर बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत और समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं और कार्यों की नियमित समीक्षा कर समय से लक्ष्य पूरा करने को कहा गया।

बैठक में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को पीएम स्वनिधि योजना सहित अन्य मदों में बकाया धनराशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि बकाया वसूली में तेजी लाते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुराने मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए।

वहीं, वाणिज्य कर विभाग की राजस्व वसूली लक्ष्य से करीब 32 प्रतिशत कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम शुभांगी शुक्ला, विजय नारायण सिंह, एसडीएम अरुण दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News

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