आयोग ने तीन उपभोक्ताओं को दिए 2.90 लाख रुपये के चेक
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने तीन अलग-अलग मामलों में उपभोक्ताओं को कुल 2 लाख 90 हजार 799 रुपये की धनराशि के चेक प्रदान किए।
आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि रागिनी मिश्रा, निवासी सोनिया गोपीगंज ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दो वाद 4 जनवरी 2025 को दाखिल किए थे। आयोग ने 7 नवंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए विपक्षी कंपनी को आदेश दिया था कि वह दो माह के भीतर निर्णय का अनुपालन करते हुए राम मूर्ति अस्पताल में कराए गए इलाज की देय राशि का भुगतान करे।
निर्णय के अनुपालन में विपक्षी कंपनी के अधिवक्ता द्वारा 96,763 रुपये एवं 94,036 रुपये की धनराशि आयोग में जमा कराई गई। यह राशि अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संजय कुमार डे द्वारा परिवादिनी रागिनी मिश्रा के अधिवक्ता को सौंपी गई।
इसी प्रकार तीरथ सरोज बनाम दुर्गा लक्ष्मी वाद में जिला उपभोक्ता आयोग ने तहसीलदार को वसूली कर धनराशि जमा कराने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों में आपसी सहमति के बाद विपक्षी दुर्गा लक्ष्मी के प्रोपराइटर जगदीश पांडेय ने एक लाख रुपये तहसीलदार ज्ञानपुर के माध्यम से आयोग में जमा कराए। यह धनराशि तीरथ प्रसाद सरोज के अधिवक्ता को प्रदान की गई।
जिला उपभोक्ता आयोग की इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा मामलों के त्वरित निस्तारण और निर्णय के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आयोग का स्पष्ट कहना है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पक्षों से नियमानुसार वसूली कर उपभोक्ताओं को उनका हक दिलाया जाएगा।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों को उपचार से संबंधित वैध दावों का समय पर निस्तारण करना चाहिए। अनावश्यक देरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।
वहीं तीरथ सरोज बनाम दुर्गा लक्ष्मी वाद में आपसी सहमति से राशि जमा होने के बाद मामला सुलझा, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से दोनों पक्षों को राहत मिली। आयोग ने तहसीलदार के माध्यम से वसूली कराकर यह संदेश दिया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
उपभोक्ता आयोग की इस कार्रवाई से आम लोगों में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ा है और अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिली है।
