VB-G RAM G योजना: गांवों में मशरूम और रेशम उत्पादन शेड बनाने का मिलेगा अवसर, जानिए पात्रता, सरकारी सहायता, आवेदन प्रक्रिया और लागत
लखनऊ/भदोही। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पहल की गई है। विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM G योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन शेड और रेशम उत्पादन शेड के निर्माण को आजीविका संबंधी अवसंरचना के अनुमन्य कार्यों में शामिल किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को योजना के तहत कुल 375 अनुमन्य कार्यों की नई सूची जारी की है। इसमें 98 कार्य ग्रामीण आजीविका और उससे जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इनमें मशरूम उत्पादन शेड, रेशम उत्पादन शेड, पॉलीहाउस, मत्स्य पालन संरचनाएं, डेयरी अवसंरचना, भंडारण एवं कृषि उत्पादों की पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा गांवों में उत्पादन आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
1. क्या है VB-G RAM G योजना?
VB-G RAM G का पूरा नाम Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) है। यह ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा से जुड़ा नया कानूनी ढांचा है।
उत्तर प्रदेश में इसकी अधिसूचित योजना 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान है।
इस योजना में केवल मजदूरी रोजगार ही नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी क्रम में मशरूम एवं रेशम उत्पादन शेड को आजीविका अवसंरचना के रूप में शामिल किया गया है।
2. योजना के तहत कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं?
योजना के आजीविका संबंधी अवसंरचना वर्ग में प्रमुख रूप से निम्न कार्य शामिल हैं:
- मशरूम उत्पादन शेड का निर्माण।
- रेशम उत्पादन शेड का निर्माण।
- पॉलीहाउस और संरक्षित खेती की संरचनाएं।
- मत्स्य पालन से संबंधित संरचनाएं।
- डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन से जुड़ी अवसंरचना।
- कृषि उत्पादों की सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां।
- कोल्ड स्टोरेज एवं भंडारण सुविधाएं।
- मिनी आटा मिल एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयां।
- ग्रामीण बाजार एवं मार्केट यार्ड।
- स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्कशेड और अन्य सामुदायिक सुविधाएं।
इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि आधारित आजीविका के अवसर विकसित किए जा सकते हैं।
3. मशरूम उत्पादन शेड के लिए कौन पात्र हो सकता है?
मशरूम उत्पादन शेड का लाभ लेने के इच्छुक ग्रामीण परिवार, किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण उद्यमी इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्ताव रख सकते हैं।
हालांकि, VB-G RAM G के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में शेड स्वीकृत होने के लिए संबंधित कार्य की अनुमन्यता, लागू पात्रता श्रेणी, तकनीकी मानक और प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होगी।
विशेष रूप से कृषि एवं कमजोर परिवारों के लिए योजना में प्राथमिकता का प्रावधान रखा गया है।
मशरूम उत्पादन के लिए सामान्य रूप से निम्न आवश्यकताएं उपयोगी होंगी:
- ग्रामीण क्षेत्र में निवास।
- मशरूम उत्पादन में वास्तविक रुचि।
- उपयुक्त भूमि अथवा उपलब्ध कमरे/स्थान की व्यवस्था।
- उत्पादन और विपणन की योजना।
- प्रस्तावित शेड के संचालन की क्षमता।
- ग्राम पंचायत की योजना में कार्य का शामिल होना और सक्षम स्तर से स्वीकृति।
ध्यान दें: ये मशरूम उद्यम के लिए व्यावहारिक आवश्यकताएं हैं। इन्हें VB-G RAM G की अलग से अधिसूचित सार्वभौमिक व्यक्तिगत पात्रता सूची न माना जाए।
4. रेशम उत्पादन शेड के लिए कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग से मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भी संचालित है। इसके अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं चयन प्रक्रिया के अनुसार सहायता दी जाती है।
इस योजना के प्रमुख पात्रता मानक निम्न हैं:
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
- एक परिवार से केवल एक लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
- आवेदक के स्वयं के नाम या पैतृक संपत्ति में शहतूत वृक्षारोपण एवं कीटपालन गृह निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि हो।
- आधार से जुड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक खाता होना चाहिए।
- रेशम उत्पादन के लिए भौगोलिक रूप से अनुकूल गांव में निवास होना चाहिए।
- चयनित लाभार्थी को कम से कम पांच वर्ष तक रेशम उत्पादन का कार्य करना होगा।
- लाभार्थी को विभाग के साथ अनुबंध करना होगा।
इस योजना में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। रेशम सहकारी समितियों को भी प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
रेशम उत्पादन के लिए गांव का चयन भी महत्वपूर्ण है। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी गांव में कम से कम पांच एकड़ शहतूत वृक्षारोपण के लिए पांच किसान एक-एक एकड़ या दस किसान आधा-आधा एकड़ भूमि के साथ तैयार होने चाहिए। ऐसे गांवों को रेशम ग्राम के रूप में विकसित किया जा सकता है।
5. सरकार से क्या-क्या मदद मिल सकती है?
VB-G RAM G के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मजदूरी रोजगार, निर्माण कार्य और परिसंपत्ति निर्माण की व्यवस्था की जा सकती है।
इसके अलावा केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय करके ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया है।
रेशम उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना में पात्र चयनित लाभार्थियों को निम्न सहायता का प्रावधान है:
- शहतूत के पौधे विभाग की ओर से उपलब्ध कराना।
- शहतूत वृक्षारोपण के लिए निर्धारित अनुदान।
- निर्धारित मानकों के अनुसार कीटपालन गृह निर्माण में सहायता।
- कीटपालन से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराना।
- अनुदान की राशि PFMS/DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजना।
वृक्षारोपण अनुदान दो किश्तों में दिया जाता है। दूसरी किश्त छह माह बाद 80 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने की शर्त पर दी जाती है। निर्धारित वृक्षारोपण सफल होने के बाद अगले वर्ष कीटपालन गृह एवं उपकरण की सहायता का प्रावधान है।
6. मशरूम उत्पादन के लिए कितनी लागत और कितना अनुदान?
मशरूम उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत भी अलग सहायता का प्रावधान सामने आया है।
2 फरवरी 2026 को प्रकाशित भदोही की एक रिपोर्ट के अनुसार, 200 वर्गफुट की लो-कॉस्ट मशरूम उत्पादन यूनिट की अनुमानित लागत ₹2 लाख निर्धारित की गई थी।
इसमें:
| विवरण | राशि |
|---|---|
| कुल अनुमानित लागत | ₹2,00,000 |
| सरकारी अनुदान | ₹1,00,000 तक |
| लाभार्थी का संभावित अंश | ₹1,00,000 |
| अनुदान प्रतिशत | 50% |
यह सहायता मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना की अलग व्यवस्था के अंतर्गत बताई गई है, VB-G RAM G के अंतर्गत स्वतः मिलने वाली सब्सिडी नहीं है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्य एवं आवेदन उपलब्धता की पुष्टि जिला उद्यान विभाग से करना आवश्यक होगा।
मशरूम उत्पादन के लिए गेहूं का भूसा, मशरूम स्पॉन, पॉलीथिन बैग, रैक, नमी एवं तापमान नियंत्रण तथा साफ-सुथरे उत्पादन स्थान की आवश्यकता होती है।
7. रेशम उत्पादन शेड बनाने में कितना निवेश लगेगा?
रेशम उत्पादन शेड की लागत भूमि, शेड के आकार, निर्माण सामग्री, वेंटिलेशन, छत की ऊंचाई, उपकरण और शहतूत वृक्षारोपण के क्षेत्र पर निर्भर करती है।
मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के दिशा-निर्देशों में कीटपालन गृह के लिए कुछ तकनीकी मानक निर्धारित किए गए हैं:
- दो हवादार खिड़कियां होना आवश्यक है।
- फर्श से छत की ऊंचाई न्यूनतम 10 फीट होनी चाहिए।
- केंद्रीय रेशम बोर्ड के निर्धारित नक्शे के अनुसार निर्माण होना चाहिए।
- निर्माण से पहले भूमि सत्यापन किया जाएगा।
- निर्माण के अलग-अलग चरणों की जियो टैगिंग होगी।
रेशम शेड की कोई एक निश्चित सार्वभौमिक निर्माण लागत या निश्चित अनुदान राशि इन उपलब्ध दिशा-निर्देशों में प्रकाशित नहीं है। इसलिए लाभार्थी को जिला रेशम विभाग से स्वीकृत नक्शा, लागत एवं अनुदान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
8. आवेदन कहां और कैसे करें?
VB-G RAM G के अंतर्गत मशरूम या रेशम उत्पादन शेड के लिए:
- सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अथवा पंचायत सचिव से संपर्क करें।
- मशरूम या रेशम उत्पादन शेड बनाने का प्रस्ताव तैयार करें।
- प्रस्ताव को ग्राम पंचायत की विकास योजना यानी Viksit Gram Panchayat Plan में शामिल कराने का अनुरोध करें।
- ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन कराया जाएगा।
- प्रस्ताव संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
- स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया से निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।
मशरूम उत्पादन के लिए अलग अनुदान:
जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत आवेदन की उपलब्धता और पात्रता की जानकारी लें।
रेशम उत्पादन के लिए अलग अनुदान:
मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है:
https://mrvy.eservicesup.in/
आवेदन के बाद विभागीय जांच, भूमि सत्यापन और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की स्वीकृति के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है।
9. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखें?
योजना और संबंधित विभाग की मांग के अनुसार निम्न दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं:
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक।
- भूमि संबंधी दस्तावेज/खतौनी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- मशरूम अथवा रेशम उत्पादन की परियोजना रिपोर्ट।
- प्रस्तावित निर्माण स्थल का विवरण।
- स्वयं सहायता समूह का विवरण, यदि लागू हो।
- पूर्व में संबंधित योजना का लाभ न लेने संबंधी घोषणा, जहां आवश्यक हो।
दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित विभाग से प्राप्त करना आवश्यक है।
10. भदोही जिले के ग्रामीण परिवार कहां संपर्क करें?
भदोही जिले के इच्छुक किसान एवं ग्रामीण परिवार निम्न कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं:
- ग्राम पंचायत कार्यालय – प्रस्ताव एवं ग्राम सभा की स्वीकृति के लिए।
- विकासखंड कार्यालय – खंड विकास अधिकारी (BDO) एवं कार्यक्रम अधिकारी से जानकारी के लिए।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) – योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी के लिए।
- जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, भदोही – मशरूम उत्पादन की अनुदान योजना के लिए।
- जिला रेशम विभाग – रेशम उत्पादन, शहतूत वृक्षारोपण एवं कीटपालन गृह के लिए।
11. योजना में महत्वपूर्ण बात: क्या हर व्यक्ति को सीधे पैसा मिलेगा?
यह समझना जरूरी है कि VB-G RAM G में किसी कार्य को अनुमन्य सूची में शामिल करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को सीधे उसके बैंक खाते में शेड निर्माण की पूरी लागत या 50 प्रतिशत अनुदान मिल जाएगा।
इसके लिए ग्राम पंचायत की योजना में कार्य का शामिल होना, ग्राम सभा की स्वीकृति, पात्रता, बजट की उपलब्धता और सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक एवं तकनीकी मंजूरी जरूरी है।
वहीं, मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना और मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना की सहायता उनकी अपनी अलग पात्रता और अनुदान संबंधी शर्तों के अनुसार मिलेगी। एक ही कार्य के लिए दोहरी सरकारी सहायता प्राप्त करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति एवं समन्वय की पुष्टि करनी चाहिए।
ग्रामीण आत्मनिर्भरता को मिलेगा नया आधार
मशरूम और रेशम उत्पादन जैसी गतिविधियां ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त साधन विकसित कर सकती हैं। यदि इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाता है तो गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों, छोटे किसानों और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं।
ग्रामीण परिवारों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी निजी एजेंट को पैसे देने के बजाय सीधे ग्राम पंचायत, विकासखंड और संबंधित सरकारी विभाग से जानकारी लेकर ही आवेदन करें।
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Author: Bharat Kranti News
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