मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी श्रेणी में भदोही: डीएम ने कर-करेत्तर वसूली, लंबित वादों व आईजीआरएस निस्तारण की गहन समीक्षा बैठक
“न्यायालय आपके द्वार” अभियान चलाकर 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों का स्थलीय निस्तारण कराने के निर्देश
Bhadohi। जनपद में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर कर-करेत्तर, लंबित रिट याचिकाओं, राजस्व कार्यों एवं राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रगति डी श्रेणी में होने पर जिलाधिकारी Shailesh Kumar ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व वसूली, पुराने वादों के निस्तारण, आईजीआरएस शिकायतों की गुणवत्ता तथा विभिन्न राजस्व योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए।
“न्यायालय आपके द्वार” से पुराने वादों का प्राथमिकता पर निस्तारण
जिलाधिकारी ने सभी एडीएम, एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देशित किया कि 5 वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों का “न्यायालय आपके द्वार” कार्यक्रम के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुराने मामलों के लंबित रहने से न केवल राजस्व कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि आमजन की समस्याएं भी बढ़ती हैं।
साथ ही सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पेशकारों को वादों की एजेंडा सूची, रिपोर्टिंग और टिप्पणियों को स्पष्ट, सुसंगत एवं तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि न्यायालयी कार्यवाही में अनावश्यक विलंब न हो।
अमीन-वार समीक्षा कर बढ़ाई जाए राजस्व वसूली
जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को निर्देश दिया कि अमीन-वार वसूली की नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम स्वानिधि सहित अन्य मदों में बकाया वसूली बढ़ाकर जनपद की राजस्व रैंकिंग में सुधार किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरसी वसूली हर हाल में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
आईजीआरएस शिकायतों के खराब फीडबैक पर नाराजगी
आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान असंतोषजनक फीडबैक मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में न जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय से शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हैसियत नामा से संबंधित लंबित आवेदनों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली हर हाल में पूरी करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही या हिला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
परिवहन, आबकारी, खनन, राजस्व एवं नगर निकाय विभागों को विशेष अभियान चलाकर लक्षित वसूली पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
रिट याचिकाएं, खतौनी कार्य व स्वामित्व योजना की प्रगति तेज करने पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने निम्न प्रमुख बिंदुओं की भी समीक्षा की—
- लंबित रिट याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण
- खतौनी अंश निर्धारण की कार्यवाही
- रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला
- स्वामित्व योजना की प्रगति
- एंटी भू-माफिया अभियान की कार्रवाई
- आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण
कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति संतोषजनक न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
अधिकारियों की रही उपस्थिति
समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विजय नारायण सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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