भदोही में महिला आयोग की जनसुनवाई: 21 शिकायतें दर्ज, 17 का मौके पर निस्तारण – लंबित प्रकरणों पर सख्ती के निर्देश
भदोही। राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने बुधवार को राजकीय गेस्ट हाउस सभागार में जनसुनवाई कर महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई में कुल 21 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें घरेलू हिंसा के सबसे अधिक नौ और दहेज उत्पीड़न के छह मामले सामने आए। इनमें से 17 मामलों का तत्काल निस्तारण कर पीड़ितों को राहत प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़ी कोई भी शिकायत किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहनी चाहिए। यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संस्थानों में आंतरिक समिति बनाना अनिवार्य
नीलम प्रभात ने सरकारी और निजी कार्यालयों, संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और सेवा केंद्रों के प्रबंधन से कहा कि जहां 10 से अधिक पुरुषों के साथ महिलाएं कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवाद समिति (ICC) का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए।
उन्होंने चेताया कि समिति का गठन न करने पर संस्थानों पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकारी योजनाओं की समीक्षा
महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम, वन स्टॉप सेंटर और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
नीलम प्रभात ने इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने पर जोर दिया और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
अस्पताल में निरीक्षण और संवाद
जनसुनवाई के बाद वह जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने इमरजेंसी व अन्य वार्डों का निरीक्षण किया।
उन्होंने मरीजों से रखरखाव, इलाज, सुविधाओं की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली।
साथ ही अस्पताल प्रशासन को मातृ स्वास्थ्य और महिला मरीजों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
इस मौके पर प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, महेंद्र गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, सीडीपीओ मंजू वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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