सीएम युवा उद्यमी योजना की समीक्षा में सीडीओ सख्त — सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को दिए स्पष्ट निर्देश, लंबित आवेदनों का शीघ्र हो निस्तारण
????भदोही, 10 अप्रैल 2025 | संवाददाता – भारत क्रांति न्यूज़
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पात्र युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से जनपद भदोही में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक, नई बाजार शाखा का औचक निरीक्षण किया और योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
बैंकों को दिए गए दिशा-निर्देश — अब और नहीं चलेगी लापरवाही
निरीक्षण के दौरान सीडीओ डॉ. द्विवेदी ने बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत लंबित सभी आवेदनों का यथाशीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की यह योजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है और किसी भी स्तर पर देरी, शिथिलता या असावधानी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने शाखा प्रबंधकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आवेदन प्राप्त होने से लेकर ऋण वितरण तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सहज और समयबद्ध हो।
ऋण प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के निर्देश
सीडीओ ने बैंकिंग प्रक्रिया की हर एक कड़ी की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने देखा कि किस प्रकार मशीनरी खरीद हेतु कोटेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (URC) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में कई मामलों में ऋण वितरण की प्रक्रिया रुकी हुई है।
उन्होंने उपायुक्त उद्योग, श्री आशुतोष सहाय पाठक को निर्देशित किया कि सभी आवेदकों को उनके आवेदन के साथ टर्म लोन के लिए आवश्यक कोटेशन तथा वैध URC प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ-साथ उन्होंने जिला उद्योग कार्यालय में एक विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश भी दिए ताकि नए आवेदकों का उद्यम पंजीकरण शीघ्रता से किया जा सके।
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेकर हुआ स्पष्टीकरण
अक्सर यह भ्रम रहता है कि आवेदन भरते समय ही प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) संलग्न करना आवश्यक है। इस संदर्भ में डॉ. द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि —
“ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आवेदन के समय अनिवार्य नहीं है। लेकिन ऋण स्वीकृत होने के पश्चात तीन माह के भीतर यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।“
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बैंकों को इस संबंध में भी पूरी जानकारी दी जाए, ताकि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
जनपद स्तर पर बैंकों की भूमिका बेहद अहम: सीडीओ
सीडीओ ने कहा कि यह योजना सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को पंख देने वाली योजना है। यदि बैंकों की सक्रिय सहभागिता नहीं होगी, तो यह योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी।
उन्होंने जनपद के सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को यह संदेश दिया कि—
“हर एक लंबित आवेदन की समीक्षा व्यक्तिगत रूप से करें, और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करें।“
निरीक्षण में रहे ये अधिकारी भी उपस्थित
इस निरीक्षण के दौरान जनपद अग्रणी बैंक प्रबंधक (LDM) श्री अभिषेक कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने जिला स्तरीय समन्वय और बैंकिंग प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों की जानकारी दी और समाधान के बिंदुओं पर चर्चा की।
???? मुख्य बिंदु संक्षेप में
✔️ लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
✔️ कोटेशन व उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य
✔️ आवेदन के समय ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं
✔️ तीन माह में ट्रेनिंग प्रमाणपत्र अनिवार्य
✔️ जिला उद्योग कार्यालय में विशेष कैंप के निर्देश
????️ रिपोर्ट: भारत क्रांति न्यूज़, भदोही ब्यूरो
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Author: Bharat Kranti News
Anil Mishra CEO & Founder, Bharat Kranti News Anil Mishra is the CEO and Founder of Bharat Kranti News, a platform dedicated to fearless and unbiased journalism. With a mission to highlight grassroots issues and promote truth in media, he has built Bharat Kranti News into a trusted source of authentic and people-centric reporting across India.
