बिहार सरकार का क्रिएटर्स को तोहफा! सरकारी योजनाओं पर वीडियो बनाइए, 1 लाख व्यूज पर मिलेंगे ₹10 हजार
पटना | विशेष रिपोर्ट | भारत क्रांति न्यूज़
सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए कमाई का नया मौका
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच को सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की Social Media & Online Media Policy-2024 के तहत सूचीबद्ध (Empanelled) सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो और कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
1 लाख व्यूज पर ₹10,000 तक
ताजा रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी योजनाओं से संबंधित योग्य कंटेंट पर 1 लाख व्यूज के लिए अधिकतम ₹10,000 तक भुगतान किया जा सकता है। इसी आधार पर 10 लाख व्यूज पर राशि ₹1 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि, भुगतान अपने-आप हर वीडियो के व्यूज के आधार पर नहीं होगा; इसके लिए सरकारी नियम, कंटेंट की पात्रता और विभागीय प्रक्रिया लागू होगी।
किन क्रिएटर्स को मिलेगा मौका?
बिहार की मौजूदा सोशल मीडिया नीति के अनुसार, Facebook, Instagram, X या YouTube पर कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया अकाउंट सूचीबद्धता के लिए पात्र हो सकते हैं। वहीं, वेब मीडिया या मोबाइल ऐप के लिए न्यूनतम 50 हजार मासिक यूनिक यूजर्स का मानदंड दिया गया है।
विभाग की वेबसाइट पर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और ऑनलाइन मीडिया के लिए Empanelment/Application की सुविधा भी उपलब्ध है।
सरकार की योजनाओं की पहुंचेगी ज्यादा जानकारी
इस पहल का उद्देश्य सोशल मीडिया की बड़ी ऑडियंस का इस्तेमाल कर सरकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी आम लोगों तक तेजी से पहुंचाना है। बिहार सरकार की आधिकारिक नीति भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बढ़ती पहुंच का उपयोग जन-जागरूकता के लिए करने पर जोर देती है।
जरूरी बात
सोशल मीडिया पर केवल व्यूज हासिल कर लेने से भुगतान की गारंटी नहीं है। क्रिएटर को संबंधित विभाग की सूचीबद्धता, निर्धारित नियमों, कंटेंट की पात्रता और विभागीय स्वीकृति जैसी शर्तों का पालन करना होगा। इसलिए आवेदन या कंटेंट बनाने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों की जांच करना जरूरी है।
डिजिटल क्रिएटर्स के लिए क्यों खास है यह खबर?
आज के दौर में Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए सूचना और रोजगार दोनों का माध्यम बन रहे हैं। बिहार सरकार की यह पहल सरकारी योजनाओं की जानकारी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
भारत क्रांति न्यूज़ | डिजिटल इंडिया की नई तस्वीर, आपके साथ।
नोट: भुगतान की वास्तविक राशि और पात्रता संबंधित विभाग के लागू नियमों एवं स्वीकृति पर निर्भर करेगी।
Author: Bharat Kranti News
Anil Mishra CEO & Founder, Bharat Kranti News Anil Mishra is the CEO and Founder of Bharat Kranti News, a platform dedicated to fearless and unbiased journalism. With a mission to highlight grassroots issues and promote truth in media, he has built Bharat Kranti News into a trusted source of authentic and people-centric reporting across India.
