गेहूं खरीद वर्ष 2026–27: डीएम शैलेष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न, गांव-गांव मोबाइल क्रय केन्द्र से खरीद के निर्देश
भदोही, 27 मार्च 2026: जनपद में गेहूं खरीद वर्ष 2026–27 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में विस्तृत समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में गेहूं खरीद से जुड़ी सभी एजेंसियों एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा लक्ष्य के अनुरूप अधिकतम खरीद सुनिश्चित की जाए। 🌾📊
बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि केन्द्र प्रभारी गांवों में जाकर मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से सीधे किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित करें। साथ ही गांव स्तर पर ही किसानों को बोरी उपलब्ध कराते हुए वहीं से ट्रकों में लोड कर सीधे एफसीआई को गेहूं भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को अनावश्यक आवागमन और खर्च से राहत मिल सके। 🚛
15 जून 2026 तक चलेगी खरीद, MSP तय 2585 रुपये प्रति कुंतल
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी शिशिर कुमार ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है तथा जनपद में 15 जून 2026 तक गेहूं खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026–27 के लिए स्वीकृत 36 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष 33 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं और शेष केन्द्रों को भी शीघ्र सक्रिय करने की प्रक्रिया जारी है।
पिछले वर्ष की खरीद प्रगति की भी हुई समीक्षा
बैठक में वर्ष 2025–26 की गेहूं खरीद की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि:
- कुल खरीद लक्ष्य: 18,500 मीट्रिक टन
- लाभान्वित कृषकों की संख्या: 1113
- अब तक खरीदी गई कुल मात्रा: 3237.67 मीट्रिक टन
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछले वर्ष के अनुभवों से सीख लेते हुए इस वर्ष खरीद की गति और पारदर्शिता दोनों में सुधार किया जाए।
100 कुंतल तक सत्यापन से छूट, किसानों को बड़ी राहत
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा 100 कुंतल तक गेहूं विक्रय हेतु सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खरीद प्रक्रिया तेज होगी। वहीं 100 कुंतल से अधिक विक्रय करने वाले किसानों का सत्यापन तत्काल कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
लक्ष्य के अनुरूप खरीद न होने पर केन्द्रों की स्वीकृति होगी प्रभावित
जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- सभी केन्द्र प्रभारी अपने-अपने लक्ष्य के अनुरूप खरीद सुनिश्चित करें
- खरीद में लापरवाही या लक्ष्य से कम प्रगति पाए जाने पर संबंधित केन्द्रों की भविष्य की स्वीकृति प्रभावित की जाएगी
- खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए
एसडीएम को नियमित समीक्षा और निगरानी के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिया कि वे:
- तहसील स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक करें
- प्रत्येक क्रय केन्द्र की प्रगति की निगरानी करें
- लक्ष्य के अनुरूप खरीद सुनिश्चित कराएं
- गेहूं के अवैध संचरण एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई करें
उन्होंने कहा कि गठित टीमें सक्रिय रहकर निगरानी करें ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति न बनने पाए।
किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों पर विशेष व्यवस्थाएं
बैठक में मण्डी समिति को निर्देश दिए गए कि सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, जिनमें शामिल हैं:
- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
- वाहन पार्किंग की सुविधा
- बैठने की समुचित व्यवस्था
- रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था
- गेहूं की सुरक्षा हेतु त्रिपाल की उपलब्धता
- क्रय केन्द्रों पर स्पष्ट सूचना पट्ट एवं प्रचार सामग्री
इसके अतिरिक्त मण्डी परिषद को निर्देशित किया गया कि मण्डी गेटों पर बड़े फ्लैक्सी बैनर लगाकर गेहूं खरीद संबंधी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें।
किसानों को बिना असुविधा मिले अधिकतम खरीद सुनिश्चित करने पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश दिया कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह किसान-केंद्रित, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को खरीद प्रक्रिया में अनावश्यक प्रतीक्षा, परिवहन समस्या या बोरी की कमी जैसी परेशानी नहीं होनी चाहिए।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विजय नारायण सिंह, एआर कोऑपरेटिव, राजकीय एवं सहकारी गेहूं क्रय केन्द्रों के प्रभारी, तथा गेहूं खरीद से संबंधित प्रमुख एजेंसियां पीसीएफ, भारतीय खाद्य निगम (FCI), यूपीएसएस, यूपीसीयू के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने अंत में सभी विभागों से समन्वय बनाकर जनपद में अधिकतम गेहूं खरीद सुनिश्चित करने तथा किसानों को समय पर भुगतान दिलाने के निर्देश दिए, ताकि किसान सीधे सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
Author: Ashu Jha : Bharat Kranti News
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